सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस में बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिकारियों को डीएम ने दिए आवश्यक निर्देश

देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस एवं विभागीय रैंकिंग की गहन समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाकर विभागीय रैंकिंग एवं सीएम डैशबोर्ड की श्रेणी बेहतर करने के निर्देश दिए गए।

       जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए इस माह में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें तथा विभागीय रैंकिंग एवं सीएम डैशबोर्ड की श्रेणी में एकरूपता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग अपेक्षाकृत कम है, वे विशेष प्रयास कर प्रगति में सुधार लाएं, जबकि ए श्रेणी प्राप्त विभाग निरंतरता बनाए रखने के लिए पूरी गंभीरता एवं मनोयोग से कार्य करेंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा अधिकारी स्वयं करेंगे। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, उनके विरुद्ध चेतावनी एवं प्रतिकूल प्रविष्टि जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। 

      बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत एवं वन एवं पर्यावरण विभाग को बैठकों में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। आईसीडीएस विभाग को मदर एंड चाइल्ड कार्ड का सही अंकन सुनिश्चित कराने तथा संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए गए।

        आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता से वार्ता की जाए तथा उसकी संतुष्टि तथा असंतुष्टि का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यदि कोई शिकायत त्रुटिवश दूसरे विभाग में प्राप्त होती है तो उसे तत्काल संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जाए।

       प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि कई आवासों का निर्माण तीन-चार वर्षों से लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित लाभार्थियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अपर जिलाधिकारी प्रशासन को अनुश्रवण किए जाने का निर्देश दिया तथा खनन विभाग, एआटीओ, परिवहन विभाग को अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्य को प्रभावी ढंग से करने के निर्देश भी दिए।

       जिलाधिकारी ने एआरटीओ को प्रवर्तन कार्यों में सक्रियता लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 जून तक सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच कर प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने स्कूल प्रबंधकों से भी अपेक्षा की कि अवकाश अवधि में सभी वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। किसी भी दशा में बिना फिटनेस के स्कूल बसों का संचालन न हो।

         बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों की प्रगति में निरंतर सुधार लाएं तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए जनहित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

       बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी वीके सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामशंकर सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।